नई दिल्ली: भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वां BRICS Leaders’ Summit एक महत्वपूर्ण New Delhi Declaration के साथ संपन्न हुआ है। 12–13 सितंबर 2026 को Bharat Mandapam, New Delhi में हुए Summit में BRICS leaders ने global governance, terrorism, international security, economic cooperation और Global South की भूमिका सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी साझा स्थिति रखी।

भारत की 2026 BRICS Chairship का theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” रहा, जिसे “Humanity First” की vision से जोड़ा गया है। 2026 BRICS के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि grouping अपने गठन के 20 वर्ष पूरे कर रही है।

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🇮🇳 भारत की BRICS अध्यक्षता का बड़ा संदेश

भारत ने अपनी BRICS Chairship को केवल high-level diplomatic meetings तक सीमित रखने के बजाय इसे people-centric और development-oriented cooperation से जोड़ने की कोशिश की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Summit के दौरान कहा कि Global South आज दुनिया के अनेक crises की frontline पर है, लेकिन global decision-making में उसकी भूमिका अभी भी अपेक्षाकृत कम है।

भारत ने इसी अंतर को कम करने के लिए global governance reforms पर जोर दिया और BRICS के अगले Summit तक एक reform roadmap तैयार करने के उद्देश्य से 10 proposals सामने रखने की बात कही।

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🌍 Global South को decision-making में ज्यादा जगह

New Delhi Declaration में developing और emerging economies की global decision-making institutions में greater and more meaningful participation and representation की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

Declaration में खास तौर पर Africa, Asia और Latin America तथा Caribbean क्षेत्र के developing countries की representation बढ़ाने की बात कही गई है।

इसका सीधा संबंध उन international institutions से है जहां developing countries की economic और demographic importance बढ़ने के बावजूद उनकी decision-making power अभी भी सीमित मानी जाती है।

भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि New Delhi BRICS Summit ने Global South की आवाज को global governance reforms से जोड़ने की दिशा में एक स्पष्ट diplomatic position सामने रखी है।

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🇺🇳 UNSC Reform पर BRICS का जोर

New Delhi Declaration में United Nations और उसके Security Council में व्यापक reforms के लिए समर्थन दोहराया गया है।

BRICS ने Security Council को:

• अधिक democratic
• अधिक representative
• अधिक effective
• और contemporary global realities के अनुरूप

बनाने की जरूरत पर जोर दिया।

Declaration में developing countries की representation बढ़ाने की बात भी कही गई है। महत्वपूर्ण रूप से China और Russia ने Brazil और India की UN system, including Security Council, में greater role की aspirations के लिए अपना support दोहराया है।

यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण diplomatic development है।

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🚨 आतंकवाद पर Zero Tolerance

New Delhi Declaration का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा terrorism के खिलाफ strong collective position है।

BRICS leaders ने terrorism को उसके किसी भी motivation के आधार पर justify करने से इनकार किया और कहा कि आतंकवाद के सभी forms और manifestations के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।

Declaration में:

22 April 2025 के Jammu & Kashmir terrorist attack की कड़ी निंदा की गई, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी।

BRICS ने terrorism financing, terrorist safe havens और cross-border movement of terrorists के खिलाफ cooperation बढ़ाने पर भी जोर दिया।

Declaration में terrorism को किसी religion, nationality, civilization या ethnic group से जोड़ने का भी विरोध किया गया है।

भारत के दृष्टिकोण से यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि New Delhi लगातार terrorism के खिलाफ zero-tolerance और accountability को अपनी foreign-policy priorities में प्रमुख स्थान देता रहा है।

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🕊️ युद्ध और conflicts पर diplomacy का संदेश

BRICS leaders ने बढ़ती geopolitical polarization और international tensions पर चिंता जताते हुए international disputes को dialogue, consultation और diplomacy के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर जोर दिया।

Declaration preventive diplomacy और mediation को conflict escalation रोकने के महत्वपूर्ण tools के रूप में देखता है।

यह position ऐसे समय में सामने आई है जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और geopolitical tensions global economy, energy security और international trade को प्रभावित कर रहे हैं।

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🌐 Middle East Crisis पर BRICS की चिंता

New Delhi Declaration में Middle East की स्थिति को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई।

Reuters के अनुसार BRICS leaders ने escalating violence को लेकर serious concern व्यक्त किया और maximum restraint तथा multilateral approach पर जोर दिया।

भारत के लिए यह मुद्दा विशेष महत्व रखता है क्योंकि Middle East में instability का सीधा प्रभाव:

• crude oil prices
• shipping routes
• energy security
• Indian workers
• remittances
• global trade

पर पड़ सकता है।

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💰 Global Economy और Trade पर भी बड़ा फोकस

BRICS केवल geopolitical platform नहीं है।

यह तेजी से एक महत्वपूर्ण economic cooperation platform भी बन रहा है।

PIB के अनुसार वर्तमान BRICS में 11 सदस्य हैं:

Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa और UAE.

इन देशों का collective weight लगभग 49.5% global population, 40% global GDP और 26% global trade के बराबर बताया गया है।

इतनी बड़ी economic representation के कारण BRICS के decisions और proposals global trade तथा financial governance discussions में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

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💳 Faster और Safer Cross-Border Payments की दिशा

BRICS के economic agenda में cross-border payments और financial cooperation भी महत्वपूर्ण विषय रहे हैं।

भारत की Chairship के दौरान intra-BRICS cooperation, local-currency settlements और practical financial mechanisms पर विशेष ध्यान दिया गया।

अगर member countries cross-border payment systems को अधिक efficient और interoperable बनाने में सफल होते हैं, तो इससे businesses और traders के लिए international transactions को आसान बनाने की संभावना बन सकती है।

हालांकि इसके लिए regulatory compatibility, financial stability और participating countries के banking systems के बीच coordination आवश्यक होगा।

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🤖 Innovation और Technology भी BRICS Agenda में

भारत ने BRICS Chairship में Innovation और Technology को भी महत्वपूर्ण priority बनाया।

New Delhi में आयोजित Bharat Innovates Exposition में deep-tech और emerging technologies को showcase किया गया, जिसमें AI-based healthcare, renewable energy, marine robotics और advanced engineering जैसे areas शामिल रहे।

इससे BRICS cooperation का focus केवल traditional trade तक सीमित न रहकर:

AI + Technology + Healthcare + Energy + Sustainability + Innovation

की ओर भी बढ़ता दिखाई देता है।

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🇮🇳 भारत के लिए इसका क्या महत्व है?

New Delhi Declaration भारत के लिए कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है।

1. Diplomatic Influence

भारत ने एक expanded BRICS grouping के बीच consensus बनाने की अपनी क्षमता दिखाई।

2. Global South Leadership

भारत developing countries की representation और voice को global governance reforms से जोड़ रहा है।

3. Terrorism Diplomacy

Pahalgam terror attack की condemnation और zero-tolerance language भारत के counter-terrorism position के लिए महत्वपूर्ण है।

4. UNSC Reform

India की लंबे समय से चली आ रही Security Council reform की मांग को BRICS platform से फिर मजबूत आवाज मिली।

5. Economic Cooperation

Trade, investment, payments और financial cooperation में BRICS के practical mechanisms पर focus बढ़ रहा है।

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🇮🇳 क्या BRICS भारत के लिए नया Global South Platform बन सकता है?

BRICS की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसके सदस्य देशों की geopolitical priorities कई मामलों में अलग हैं।

China और India के बीच strategic competition है।

Russia अलग geopolitical pressures का सामना कर रहा है।

Middle East में BRICS members की foreign-policy positions भी हमेशा समान नहीं रहतीं।

इसके बावजूद New Delhi Declaration का consensus यह दिखाता है कि विभिन्न geopolitical interests वाले देश कुछ common issues पर minimum common ground तैयार कर सकते हैं।

भारत के लिए यही diplomatic opportunity है।

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🔎 आगे की चुनौती क्या होगी?

Declaration जारी होना पहला कदम है।

असल सफलता इस बात से मापी जाएगी कि BRICS countries इन commitments को कितनी तेजी से practical outcomes में बदलते हैं।

आने वाले समय में दुनिया की नजर इन मुद्दों पर रहेगी:

• UNSC reform negotiations
• counter-terrorism cooperation
• cross-border payment mechanisms
• BRICS trade
• technology cooperation
• energy security
• Global South financing
• sustainable development
• Middle East diplomacy
• international financial institution reforms

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निष्कर्ष

BRICS New Delhi Declaration 2026 भारत की diplomacy के लिए एक महत्वपूर्ण milestone है।

भारत ने अपनी BRICS Chairship के माध्यम से Global South की greater representation, terrorism के खिलाफ zero tolerance, UN reforms, economic cooperation और peaceful diplomacy को एक व्यापक agenda के रूप में सामने रखा है।

लेकिन अब असली परीक्षा declaration को action और measurable cooperation में बदलने की होगी।

यदि BRICS अपने economic और diplomatic commitments को practical mechanisms में बदलने में सफल होता है, तो आने वाले वर्षों में यह platform global governance में emerging economies की भूमिका को और मजबूत कर सकता है।

और भारत के लिए यह केवल एक Summit की उपलब्धि नहीं होगी—बल्कि Global South में एक अधिक प्रभावशाली और constructive diplomatic role की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

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FAQ

BRICS New Delhi Declaration 2026 क्या है?

यह 18वें BRICS Summit के दौरान member countries द्वारा अपनाया गया joint declaration है, जिसमें global governance, security, terrorism, economic cooperation और sustainable development सहित विभिन्न मुद्दों पर shared positions रखी गई हैं।

BRICS Summit 2026 कहाँ हुआ?

18th BRICS Leaders’ Summit Bharat Mandapam, New Delhi में 12–13 सितंबर 2026 को आयोजित हुआ।

BRICS Declaration में Pahalgam attack का उल्लेख क्यों महत्वपूर्ण है?

Declaration में 22 April 2025 के Jammu & Kashmir terrorist attack की condemnation की गई और terrorism के खिलाफ zero tolerance तथा accountability पर जोर दिया गया।

BRICS ने UNSC reform पर क्या कहा?

Declaration में UN Security Council को अधिक democratic, representative और effective बनाने तथा developing countries की representation बढ़ाने की आवश्यकता दोहराई गई।

2026 में BRICS में कितने सदस्य हैं?

PIB के अनुसार वर्तमान BRICS grouping में 11 member countries हैं।